रेयर अर्थ तत्व क्या हैं और अमेरिका ने चीन से इन्हें क्यों प्रतिबंधित किया है? 14 Apr 9:40 PM (3 days ago)
रेयर अर्थ तत्व (Rare Earth Elements – REEs) 17 रासायनिक रूप से समान धात्विक तत्वों का एक समूह हैं, जिसमें 15 लैंथेनाइड्स के साथ स्कैंडियम और यट्रियम शामिल हैं। ये तत्व पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से उपयोगी मात्रा में दुर्लभ रूप से पाए जाते हैं। ये आधुनिक तकनीकों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं — जैसे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, सैन्य उपकरण और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ।
रेयर अर्थ तत्व क्यों महत्वपूर्ण हैं?
REEs निम्नलिखित चीज़ों के निर्माण में अत्यावश्यक हैं:
- पवन टर्बाइनों और इलेक्ट्रिक मोटरों में उपयोग होने वाले मैग्नेट
- विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए बैटरियाँ
- तेल शोधन और ऑटोमोबाइल निकास प्रणालियों में कैटेलिस्ट
- लेज़र, फाइबर ऑप्टिक्स, और सटीक निर्देशित हथियार
- स्मार्टफोन, उपग्रह, और एमआरआई मशीन जैसी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स
इनकी अद्वितीय चुंबकीय, प्रकाशीय, और विद्य्रोरासायनिक (electrochemical) विशेषताएं इन्हें कई उच्च तकनीकी और रक्षा क्षेत्रों में अपरिहार्य बनाती हैं।
रेयर अर्थ पर चीन का वर्चस्व
वर्तमान में चीन विश्व की 60% से अधिक रेयर अर्थ खनन और लगभग 85% प्रसंस्करण क्षमता को नियंत्रित करता है, जिससे उसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत स्थिति प्राप्त है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने रेयर अर्थ खनन और प्रसंस्करण में रणनीतिक निवेश किया है, जिससे वह सस्ते दामों पर इन्हें उपलब्ध करवा सकता है और प्रतिस्पर्धियों को बाहर कर सकता है।
अमेरिका ने चीन से रेयर अर्थ पर प्रतिबंध क्यों लगाया?
हालांकि सुर्खियाँ कहती हैं कि अमेरिका ने “चीन से रेयर अर्थ पर प्रतिबंध लगाया है,” लेकिन वास्तविकता अधिक जटिल है। अमेरिका ने वास्तव में रेयर अर्थ तत्वों के चीन से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है — बल्कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापारिक तनाव और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी निर्भरता को कम करने के प्रयास किए हैं।
हाल की प्रमुख घटनाएँ:
- चीन द्वारा निर्यात नियंत्रण: अमेरिका द्वारा चीनी तकनीकी कंपनियों (जैसे Huawei) पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में, चीन ने रक्षा से संबंधित अनुप्रयोगों के लिए रेयर अर्थ के निर्यात पर नियंत्रण लगाने की धमकी दी या उसे लागू किया।
- अमेरिका द्वारा चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध: अमेरिका ने उन चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जो रेयर अर्थ सेक्टर में सक्रिय हैं, खासकर जो सैन्य उपयोग या कथित मानवाधिकार हनन से जुड़ी हैं।
- घरेलू आपूर्ति श्रृंखला में निवेश: अमेरिकी सरकार ने घरेलू रेयर अर्थ खनन और प्रसंस्करण को पुनर्जीवित करने और ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसे सहयोगियों के साथ साझेदारी स्थापित करने के लिए वित्त पोषण किया है।
व्यापक परिप्रेक्ष्य
यह कदम महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और भू-राजनीतिक जोखिम को कम करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका एक ही देश — विशेष रूप से चीन जैसे रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी — पर अत्यधिक निर्भरता को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। रेयर अर्थ केवल अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा के कई उच्च तकनीकी मोर्चों में से एक हैं।
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What Are Rare Earth Elements and Why Has the U.S. Banned Them from China? 14 Apr 8:52 PM (3 days ago)
Rare earth elements (REEs) are a group of 17 chemically similar metallic elements, including the 15 lanthanides plus scandium and yttrium. These elements are not actually rare in terms of abundance in the Earth’s crust, but they are rarely found in economically exploitable concentrations. They are crucial for a wide range of modern technologies — from smartphones and electric vehicles to military hardware and renewable energy systems.
Why Are Rare Earths Important?
REEs are essential in the production of:
- Magnets used in wind turbines and electric motors
- Batteries, especially for electric vehicles (EVs)
- Catalysts in oil refining and automotive exhaust systems
- Lasers, fiber optics, and precision-guided weapons
- Advanced electronics like smartphones, satellites, and MRI machines
Their unique magnetic, luminescent, and electrochemical properties make them irreplaceable in many high-tech and defense applications.
China’s Dominance in Rare Earths
China currently controls over 60% of global rare earth mining and nearly 85% of the processing capacity, giving it a dominant position in the global supply chain. Over the past decades, China has strategically invested in rare earth mining and processing, allowing it to offer lower prices and drive competitors out of business.
Why Did the U.S. Ban Rare Earths from China?
While headlines may say the U.S. “banned rare earths from China,” the reality is more complex. The U.S. has not banned the import of rare earths from China — rather, it has taken steps to limit its dependence on Chinese rare earths due to national security concerns, trade tensions, and strategic competition.
Recent developments include:
- Export controls by China: In response to U.S. restrictions on Chinese tech companies (like Huawei), China has threatened or enacted its own export controls on rare earths, particularly for defense-related applications.
- U.S. restrictions on Chinese rare earth companies: The U.S. has imposed sanctions or bans on Chinese firms involved in the rare earth sector, especially those linked to military use or alleged human rights abuses.
- U.S. investment in domestic supply chains: The U.S. government has funded initiatives to revive domestic rare earth mining and processing, and to build partnerships with allies like Australia and Canada.
The Bigger Picture
This move is part of a broader push to secure critical supply chains and reduce geopolitical vulnerability. The U.S. sees over-reliance on a single country — especially a strategic rival like China — as a national security risk. Rare earths are just one of many high-tech battlegrounds in the U.S.-China rivalry.
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विदिशा के लाल प्रो. दिनेश के. शर्मा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), भारत सरकार के सदस्य नियुक्त 12 Apr 8:55 PM (5 days ago)
विदिशा – प्रख्यात शिक्षाविद् एवं डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, मऊ (म.प्र. शासन का एक राज्य विश्वविद्यालय) के पूर्व कुलपति प्रो. दिनेश के. शर्मा को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) का सदस्य नियुक्त किया गया है।
प्रो. दिनेश के. शर्मा को भारत सरकार में सदस्य के रूप में नियुक्ति ने न केवल शैक्षणिक जगत में गर्व की लहर दौड़ाई है, बल्कि उनके गृह नगर विदिशा में भी उत्साह और सम्मान का माहौल है।
स्थानीय लोगों ने प्रो. शर्मा की तुलना नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी से करते हुए कहा, “शर्मा जी भी सत्यार्थी जी की तरह विदिशा का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं।” बता दें नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी उनके चाचा हैं।
शर्मा जी के साथ पढ़ चुके एक साथी ने बताया, “वे बचपन से ही अत्यंत मेहनती और समर्पित थे। एक साधारण स्कूल से निकलकर उन्होंने जो ऊँचाइयाँ प्राप्त की हैं, वह हम सभी के लिए प्रेरणा हैं। उनकी उपलब्धियाँ हमारे लिए गर्व का विषय हैं।”
सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर देश के महत्वपूर्ण मंत्रालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना न केवल प्रो. शर्मा की मेहनत का प्रमाण है, बल्कि यह युवाओं के लिए एक उदाहरण भी है कि समर्पण और संघर्ष से कोई भी शिखर हासिल किया जा सकता है।
MoEFCC केंद्र सरकार की प्रमुख नोडल एजेंसी है, जो भारत की पर्यावरणीय एवं वन संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने, समन्वय करने और उनके क्रियान्वयन की निगरानी करने का कार्य करती है। इस प्रतिष्ठित निकाय में प्रो. शर्मा की नियुक्ति उनके पर्यावरण अनुसंधान, नीति-निर्माण और सतत विकास के क्षेत्र में दीर्घकालिक योगदान का प्रमाण है।
40 वर्षों से अधिक के शैक्षणिक एवं नेतृत्व अनुभव के साथ, प्रो. शर्मा को उनकी दूरदर्शी सोच, परिणामोन्मुखी नेतृत्व शैली और शिक्षा, अनुसंधान एवं समाजसेवा के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है।
अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुलपति एवं कुलसचिव जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य किया और जिन संस्थानों का नेतृत्व किया, वहां शिक्षा की गुणवत्ता, अनुसंधान संरचना और सामुदायिक जुड़ाव को नए आयाम दिए। उनके नेतृत्व में संस्थानों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की।
पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में प्रो. शर्मा एक प्रखर शोधकर्ता रहे हैं। उन्होंने जीवन विज्ञान, विशेष रूप से नदी एवं जल प्रदूषण विषय पर उल्लेखनीय शोध किया है। उनकी शोध-पत्रिकाएं प्रतिष्ठित जर्नलों में प्रकाशित हुई हैं और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शोध समुदाय के साथ व्यापक सहयोग किया है।
अपनी नवीनतम नियुक्ति के अतिरिक्त, प्रो. शर्मा ने अनेक प्रतिष्ठित समितियों एवं संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिनमें शामिल हैं:
- सदस्य, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), भारत सरकार
- गवर्निंग बॉडी सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)
- यूजीसी पर्यवेक्षक, भारत के विभिन्न राज्यों में
- सदस्य, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)
- आजीवन सदस्य, जूलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया
- सदस्य, पाठ्यक्रम समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (1987–2004)
- सदस्य, परीक्षा समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (2006–2012)
- योगदानकर्ता, NAAC मूल्यांकन एवं प्रत्यायन समितियाँ
प्रो. शर्मा को नवाचार, समावेशिता और अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। उनके नेतृत्व में भारत की शैक्षणिक और पर्यावरणीय परिदृश्य में निरंतर सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और वे संस्थानों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
Prof. Dinesh K. Sharma Appointed as Member of Ministry of Environment, Forest and Climate Change 12 Apr 8:50 PM (5 days ago)
Mhow, Madhya Pradesh – Prof. Dinesh K. Sharma, esteemed academic and former Vice Chancellor of Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences, a State University under the Government of Madhya Pradesh, has been appointed as a Member of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), Government of India.
The MoEFCC is the Central Government’s nodal agency tasked with the planning, promotion, coordination, and oversight of India’s environmental and forestry policies and programmes. Prof. Sharma’s induction into this prestigious body highlights his profound expertise and longstanding contributions to environmental research, policy-making, and sustainable development.
With a distinguished academic and leadership career spanning over four decades, Prof. Sharma is known for his dynamic, results-oriented leadership style and unwavering commitment to academic excellence, research advancement, and societal development.
Throughout his career, Prof. Sharma has held key administrative roles, including Vice Chancellor and Registrar, where he played a transformative role in enhancing the quality of education, research infrastructure, and community outreach initiatives. His efforts have significantly elevated the institutions he led to new heights of academic and research excellence.
A prolific researcher in Environmental Sciences, Prof. Sharma has made notable contributions in the field of life sciences, particularly focused on river and water pollution. His extensive publication record and international collaborations have solidified his reputation within the global scientific community.
In addition to his latest appointment, Prof. Sharma holds numerous prestigious memberships and has served in influential roles, including:
- Member, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), Government of India
- Governing Body Member, University Grants Commission (UGC)
- UGC Observer across various Indian states
- Member, Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC)
- Life Member, Zoological Society of India
- Member, Board of Studies, Jiwaji University, Gwalior (1987–2004)
- Member, Examination Committee, Jiwaji University, Gwalior (2006–2012)
- Contributor, NAAC Peer Review and Accreditation Committees
Prof. Sharma is widely recognized for fostering a culture of innovation, inclusivity, and academic rigor. His leadership continues to impact the academic and environmental landscape of India, guiding institutions toward national and international recognition.
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति ने 6 लेन जीरकपुर बाईपास को दी मंजूरी, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत 9 Apr 6:34 PM (8 days ago)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बुधवार को पंजाब में 6 लेन के जीरकपुर बाईपास के निर्माण को हरी झंडी दे दी है।
- लंबाई: 19.2 किलोमीटर
- निर्माण मॉडल: हाइब्रिड एन्युटी मोड (Hybrid Annuity Mode – HAM)
- शुरुआत: एनएच-7 (जीरकपुर-पटियाला) जंक्शन
- अंत: एनएच-5 (जीरकपुर-परवाणू) जंक्शन
परियोजना के लाभ:
- जीरकपुर और पंचकूला जैसे अत्यधिक भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों को बाईपास करने की सुविधा
- पटियाला, दिल्ली और मोहाली एरोसिटी से ट्रैफिक को डायवर्ट कर हिमाचल प्रदेश से बेहतर कनेक्टिविटी
- एनएच-7, एनएच-5 और एनएच-152 जैसे व्यस्त राजमार्गों पर निर्बाध यातायात
- यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी
पृष्ठभूमि:
सरकार द्वारा चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला के शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक लोड कम करने हेतु सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। जीरकपुर बाईपास इस व्यापक योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
संबंधित परियोजना:
हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में पटना से सासाराम तक 120 किलोमीटर लंबे पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर को भी मंजूरी दी है, जिसकी लागत ₹3,712.40 करोड़ है और इसे भी HAM मॉडल के तहत बनाया जाएगा।
क्या है HAM मॉडल?
हाइब्रिड एन्युटी मोड एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल है जिसमें:
- सरकार निर्माण लागत का 40% भुगतान करती है।
- शेष 60% लागत निजी डेवलपर द्वारा लोन या इक्विटी के जरिए जुटाई जाती है।
- वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है।
निष्कर्ष:
जीरकपुर बाईपास का निर्माण न केवल क्षेत्रीय यातायात को बेहतर बनाएगा, बल्कि पंजाब और हरियाणा के बीच सुगम संपर्क और आर्थिक विकास के नए रास्ते भी खोलेगा।
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वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 आधिकारिक रूप से लागू, पारदर्शिता और सुधार की दिशामें बड़ा कदम 8 Apr 8:07 PM (9 days ago)
नई दिल्ली, 8 अप्रैल 2025 — केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। मंगलवार को भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इसकी पुष्टि की गई। यह अधिनियम रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी के बाद कानून बना।
गजट अधिसूचना के अनुसार, यह अधिनियम 8 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है। इसमें कई अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं:
- वक्फ संस्थाओं से ट्रस्टों को अलग करना
- संपत्ति प्रबंधन में डिजिटल तकनीकों का समावेश
- केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना
- वक्फ संपत्तियों का उपयोग केवल धार्मिक रूप से सक्रिय मुस्लिम समुदाय के लिए सीमित करना
- ‘वक्फ बाय यूजर’ की सुरक्षा
- पारिवारिक वक्फ में महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देना
यह अधिनियम लोकसभा में पारित होने के बाद 4 अप्रैल को राज्यसभा में 17 घंटे की लंबी बहस के उपरांत मंजूर हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को “वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम” बताया है। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ बोर्डों में सभी मुस्लिम समुदायों की समान भागीदारी सुनिश्चित होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
हालांकि, अधिनियम को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। इसके खिलाफ कई जनहित याचिकाएं (PIL) सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। संभावित कानूनी चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक ‘केविएट’ (Caveat) दायर की है ताकि अदालत कोई भी आदेश पारित करने से पहले सरकार का पक्ष सुने।
यह कानून आने वाले दिनों में कानूनी और सामाजिक बहस का केंद्र बन सकता है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 3 घंटे में 90 प्रतिशत बैटरी चार्ज करने वाला स्वदेशी वायरलेस चार्जर जल्द आएगा 8 Apr 12:22 AM (10 days ago)
नई दिल्ली, 8 अप्रैल 2025 : इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव श्री एस. कृष्णन ने राष्ट्रीय विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मिशन (NAMPT) के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण हेतु कई उद्योगों के साथ TOT/MOA/MOU पर हस्ताक्षर की घोषणा की। यह समारोह इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों एवं उद्योग प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।
MeitY सचिव ने ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने हेतु ऐसे प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं।
मुख्य प्रौद्योगिकी समझौते:
ई-वाहनों के लिए वायरलेस चार्जर:
सी-डैक (तिरुवनंतपुरम) और वीएनआईटी नागपुर द्वारा विकसित 1.5 किलोवाट वायरलेस चार्जर को ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन प्रा. लि. को हस्तांतरित किया गया। यह तकनीक 89.4% दक्षता पर कार्य करती है और 3 घंटे में बैटरी चार्ज कर सकती है।
भारतीय रेलवे के लिए स्वदेशी प्रोपल्शन प्रणाली:
सी-डैक, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और उद्योग भागीदारों (जैसे दौलतराम इंजीनियरिंग, जेएमवी एलपीएस) ने 3-चरण इलेक्ट्रिक इंजनों के लिए उच्च शक्ति ट्रैक्शन कन्वर्टर्स और ट्रेन कंट्रोल सिस्टम पर साझेदारी की।
LVDC प्रणाली के लिए C-DAC और K-DISC के बीच समझौता:
48V लो वोल्टेज डीसी प्रणाली को केरल सरकार के प्रशासनिक भवन में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे 20-30% ऊर्जा की बचत संभव है। यह पहल भारत के Net-Zero 2070 लक्ष्य में योगदान करेगी।
NAMPT कार्यक्रम की विशेषताएं: NAMPT एक मिशन-मोड कार्यक्रम है जिसे C-DAC त्रिवेंद्रम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी के विपणन को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम के अंतर्गत माइक्रोग्रिड, हरित ऊर्जा, ई-मोबिलिटी, स्मार्ट पावर क्वालिटी, और कृषि-औद्योगिक उपयोग हेतु पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
रामनवमी पर निकली भव्य शोभायात्रा, जगह-जगह हुआ स्वागत 7 Apr 2:00 AM (11 days ago)
चंडीगढ़। रामनवमी के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा महाकाली नगर सेक्टर-29 से एक भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत हवन यज्ञ से हुई, जिसमें चंडीगढ़ विभाग मंत्री प्रदीप शर्मा, सह मंत्री पंकज शर्मा, और कोषाध्यक्ष राकेश चौधरी ने पूर्ण आहुति अर्पित की।
इस शोभायात्रा का आयोजन महाकाली प्रखंड के बजरंग दल संयोजक अश्वनी, सह संयोजक राजन, सौरव, सुनील, अंकुश, अमित, और सेवा प्रमुख गौरव द्वारा भव्य रूप में किया गया। यात्रा में श्रद्धालु भक्तों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और आयोजन की भूरि-भूरि प्रशंसा की।
जगह-जगह हुआ भव्य स्वागत
शोभायात्रा के मार्ग में श्रद्धालु जनता द्वारा अनेक स्थानों पर फूलों से स्वागत, जलपान, एवं धार्मिक उत्साह के साथ यात्रियों का अभिनंदन किया गया। इस भव्य यात्रा को सफल बनाने में विश्व हिंदू परिषद चंडीगढ़ अध्यक्ष अरविंद मोदगिल, महानगर मंत्री अंकुश गुप्ता, तथा उपाध्यक्ष दविंदर सिद्धू की विशेष भूमिका रही।
इन वरिष्ठ पदाधिकारियों ने स्थानीय लोगों से यात्रा का स्वागत करने का आवाहन किया, जिसका सभी भक्तों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भरपूर समर्थन किया। स्वागत करने वालों में बोबी जी, लखविंदर जी, शिवालिक जी, आशीष वर्मा जी, कुकी जी, आकाश जी, बिट्टू जी सहित कई अन्य श्रद्धालु शामिल रहे।
समापन पर लंगर वितरण
शोभायात्रा के समापन पर लंगर वितरण का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और भक्ति भाव से सहभागी बने।
इस अवसर पर महानगर मंत्री अंकुश गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए आगामी हनुमान जन्मोत्सव (12 अप्रैल) पर हनुमान चालीसा पाठ करने का आवाहन किया। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे अपने घरों, मोहल्लों या मंदिरों में जाकर सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से पाठ करें।
सभी को शुभकामनाएं
कार्यक्रम के अंत में विश्व हिंदू परिषद की ओर से सभी भक्तों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी गईं और आयोजन को सफल बनाने वाले सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
BSM’s 56th Foundation Day Celebrated with Grandeur at IIT Ropar on Ram Navami 6 Apr 9:17 PM (11 days ago)
Ropar, April 6, 2025 — The 56th Foundation Day of Bharatiya Shikshan Mandal (BSM) was celebrated with great zeal and spiritual fervor on the auspicious occasion of Ram Navami at IIT Ropar today. The celebrations began at 11:00 AM and brought together esteemed dignitaries, scholars, faculty members, and students in a vibrant display of cultural and intellectual unity.
The event commenced with the formal introduction of the distinguished guests on stage. The dignitaries included Shri Rajeev Ahuja Ji, President of BSM Punjab and Director of IIT Ropar; Shri Ashok Thakur Ji, Joint Secretary of BSM, Punjab Prant; Shri Amrittesh Ji, IKS expert from IIT Ropar; and Sadbhuja Prakash Prabhu Ji from ISKCON, who was the Chief Guest and Keynote Speaker. The proceedings were conducted by Shri Rajeev Garg Ji, Joint Secretary, BSM Punjab.
The program began with the chanting of the Dhyeya Shloka by Dr. Gaurav Ji from Panjab University, Chandigarh, followed by the recitation of the Dhyeya Vakya by Shri Ranjan Walia Ji.
In his address, Shri Ashok Thakur Ji spoke about the vital role of Bharatiya Shikshan Mandal in shaping the nation’s future. He highlighted the relevance of spiritual principles like the Dhyeya Vakya and emphasized the transformative value of internalizing such values. He also stressed the timeless guidance offered by the Bhagavad Gita, encouraging the youth to seek wisdom and ethical clarity through its teachings.
Shri Rajeev Ahuja Ji delivered an inspiring speech centered on the Guru-Shishya tradition, calling for its revival in modern India. He shared personal reflections on overcoming stress and failure with positivity and underscored the significance of Saraswati Pooja, linking knowledge with prosperity. He also outlined BSM’s future initiatives and highlighted IIT Ropar’s ongoing work in Indian Knowledge Systems (IKS) and the vision of Viksit Bharat.
Following this, Shri Amrittesh Ji explained the spiritual and astrological significance of Ram Navami and emphasized the cultural relevance of IKS. He also announced the upcoming launch of IKS-related courses at IIT Ropar.
The keynote address by Sadbhuja Prakash Prabhu Ji from ISKCON deeply resonated with the audience. Speaking on the theme of leading a noble life, he drew from the life of Lord Ram as the ultimate example of ideal character. He shared ancient wisdom, emphasizing that while wealth and health are transient, character is paramount. Drawing from Niti Shastra and Chanakya’s teachings, he discussed values such as brahmacharya, aparigraha, and viveka (discernment), linking them to modern challenges like corruption. He also acknowledged and appreciated IIT Ropar’s introduction of a Bhagavad Gita course, describing it as a transformative step for Indian youth.
Prabhu Ji concluded with a devotional Ram Bhajan, expressing his vision of India as a future Vishwa Guru (world leader).
The event concluded with the chanting of the Kalyan Mantra by Shri Rajeev Garg Ji, followed by a group photograph and refreshments. The gathering ended on a high note, filled with camaraderie, reflection, and a shared vision for a culturally rooted and spiritually enriched India.
रामेश्वरम से पीएम मोदी की अपील: गरीब छात्रों के लिए तमिल भाषा में मेडिकल शिक्षा शुरू हो 6 Apr 7:04 PM (11 days ago)
रामेश्वरम – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार से खास अपील की। उन्होंने मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन से आग्रह किया कि गरीब छात्रों की सुविधा के लिए मेडिकल शिक्षा तमिल भाषा में शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि इससे वे छात्र जो अंग्रेजी में दक्ष नहीं हैं, भी डॉक्टर बनने का सपना साकार कर सकेंगे।
मोदी ने बताया कि तमिलनाडु में 1400 से अधिक जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से राज्य के लोगों को करीब 7,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को बीते वर्षों में 11 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं, जिससे अब विदेश जाकर पढ़ाई करने की मजबूरी नहीं रही।
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ रहा है रामेश्वरम
प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम को 21वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कार – भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल – से जोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह पुल न सिर्फ समुद्री यातायात को आसान बनाएगा, बल्कि ट्रेनों की आवाजाही भी तेज़ करेगा। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
विकास की गति: देशभर में बन रही मेगा परियोजनाएं
पीएम मोदी ने कहा, “देश के उत्तर में चेनाब ब्रिज, पश्चिम में अटल सेतु, पूर्व में बोगीबील ब्रिज और दक्षिण में पंबन ब्रिज जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स भारत को आधुनिक बुनियादी ढांचे की ओर ले जा रहे हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना हुआ है, और इसका बड़ा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया निवेश है।
तमिलनाडु को विशेष प्राथमिकता
प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि इस वर्ष तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का रेल बजट मिला है, जो 2014 से पहले के 900 करोड़ रुपये से कई गुना अधिक है। इसके तहत राज्य के 77 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि केंद्र सरकार की ओर से तमिलनाडु को तीन गुना अधिक आर्थिक सहायता दी जा रही है।
राम नवमी और भाजपा स्थापना दिवस का विशेष संयोग
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में राम नवमी और भाजपा स्थापना दिवस के विशेष संयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि “भगवान श्रीराम का जीवन और उनके राज्य की सुशासन प्रेरणा, राष्ट्र निर्माण की नींव है।” उन्होंने रामनाथस्वामी मंदिर में दर्शन का सौभाग्य मिलने पर खुद को भाग्यशाली बताया और 8,300 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात तमिलनाडु को दी।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के अंत में कहा, “विकसित भारत के संकल्प में भाजपा के हर कार्यकर्ता का परिश्रम जुड़ा है। आज देश भाजपा सरकारों के सुशासन और राष्ट्रहित के निर्णयों पर गर्व करता है।”